फेवाताल किनारका संरचना नभत्काउन अदालतको आदेश

पोखरा, जेठ २६

पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल वरपरको ६५ मिटरभित्रको संरचना हटाउन जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

जग्गाधनीको पक्षबाट दायर गरेको रीटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले ताल वरपरको ६५ मिटर भित्रको संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई जेठ २८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।महानगरपालिकाले जेठ ९ गते सूचना जारी गरी तालको वरिपरि ६५ मिटर मापदण्ड भित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

महानगरको सूचनापछि उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रीट लिएर सरोकारवाला उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । अदालतले निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

महानगरपालिकाले जेठ ९ गते पोखराको समाधान दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी फेवाताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचना नहटाएमा आफैले हटाइदिने रसो वापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गर्ने बताएको थियो ।

महानगरले उक्त मापदण्डभित्र थप संरचना नबनाउन अनुरोध गरेको थियो । कसैले तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना बनाएको पाइएमा कारवाही गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको थियो ।

हचुवाको भरमा सूचना जारी

पोखरा महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा सूचना जारी गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रका अधिकांश जग्गाको लालपूर्जा छ भने कतिपय व्यक्ति पुस्तौंदेखि बस्दै आएका छन् ।

तीनलाई मुआब्जा कसरी दिने रु ल्याण्ड पुलिङ गर्ने वा तिनको व्यवस्थापनको यकिन नभइकन महानगरले हचुवामा सूचना जारी गरेको स्थानीय हरि भुजेलको भनाइ छ । महानगर आफैंले त्यो मुआब्जा दिनसक्दे स्थिति छैन भने संघीय सरकारले त्यसको कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन ।

‘बिनामेसै संरचना खाली गर्नु भनेर सूचना जारी गर्दैमा हट्छन् भन्ने भ्रममा मेयरले सूचना जारी गरे,’ भुजेलले भने, ‘यो कुनै पनि हालतमा सम्भव थिएन ।’

त्यतिमात्रै होइन तालको ६५ मिटर मापदण्ड कुन विन्दुबाट कायम गर्ने भन्ने कुरामा समेत महानगर स्पष्ट थिएन । सूचना जारी गरेपछि मेयर मानबहादुर जिसीले भनेका थिए, ‘अब मापदण्डभित्रका सबै संरचना हटाउँछौं । कुनै शक्तिले हामीलाई रोक्न सक्दैन ।’

फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरेको महानगरपालिकाको तर्क छ । सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिकालाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार महानगरपालिकाले ताल जलाधार क्षेत्र संरक्षणको काम थालिसकेको मेयर जिसीले जिकिर गरेका छन् ।

Source : अनलाइनखबर