जुम्लाबाट हिमाल बचाउन सामुदायिक वनको आव्हान

पोखरा २८ भदौ ।

जलवायु पविर्तनसंगै चाँदीजस्तै टलक्क टल्कने हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत बन्दै गएको वास्तविकतामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले भने जुम्लाबाट हिमाल बचाउन
आव्हान गरेको छ ।

समुद्री सतहबाट दुई हजार ८५० मिटरको उचाईको जुम्लाको पातरासी हिमालको काखमा यही भदौ २० र २१ गते सम्पन्न तेश्रो राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकले हिमाल बचाउन आव्हान गर्दै यस तर्फ सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको मारमा हिमालहरू दिनानुदिन संकटमा पर्दै गएको वर्तमान अवस्थामा यसले सिंगो पर्यावरणीय सन्तुलन समेत विग्री रहेकोले यसबारे सचेतना जगाउनकै लागि पनि जुम्लामा बैठक राखिएको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हिमाल पग्लदै जाँदा दिगो पानीका श्रोतमा परेको असरले मानव जीवन, वन सम्पदा एवम् बन्य जन्तु समेत जोखिममा परेका कारण हिमाल बचाउनु अपरिहार्य छ ।
विश्वमै उत्कृष्ट सावित बनेको नेपालको सामुदायिक वनको अवधारणा पछिल्ला समयमा एकाएक थोपरिएको कर तथा बैज्ञानिक वनका नाममा यसको गरिमा र महत्व समेतलाई बेवास्था गरिएकोले ती लगायका विषयमा बैठकमा छलफल भएको अध्यक्ष पाठकले बताउनुभयो ।

“बनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार उद्यमशिलता र शसक्त संगठन समृद्धीको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशको जुम्मा जिल्लाको पातरासी गाउँपालिकामा आयोजित बैठकले हिमाल बचाउ लगाएयत
बिभिन्न २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सार्वजनिक गरिएको उहाँको भनाई छ ।

सामुदायिक बनको स्वयत्तता माथि हस्तक्षेप गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तेहेरो कर लगाउने कार्यको भर्सना गर्दै बैठकले सामुदायिक बनको मर्म र एवम्प उभोक्ताको हित अनुकुलको कर व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गरेको महासंघका महासचिव बीर्खबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार संघीय सञ्चित कोषमा साल र खयरको बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा बन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने
मूल्य अभिवृद्धि कर १३ थोपरिएको छ ।

यी करका निर्णय सामुदायिक बनको हितमा नरहेका कारण आँफूहरूले विरोध गरेको र यो महासंघलाई मान्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । आयर कर ऐन २०५८ अनुसार समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत लगाउँदै आउनुको साथै सामुदायिक वनबाट ३ नं प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत र १ नं प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषमा साल र खयर वाहेकका बन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत करको बोझ थपेकोमा बैठकले विरोध गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कुनै बंैक तथा वित्तीय संस्था जस्तो नाफा खाने र शेयर बाँड्ने नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले आम्दानीको सम्पुर्ण खर्चको २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन, ३५ प्रतिशत गरिव विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको बताइएको छ ।
सामुदायिक बनले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएको १५ प्रतिशत कर प्राकृतिकश्रोत वित्त आयोग मार्फत संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरियोस भन्दै सरकारसँग माग महासंघले गरेको छ ।

प्रत्येक बर्ष वन डढेलोबाट हुने जैविक विविधता, वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य नोक्सानीलाई न्यूनिकरणमा सकृय उपभोक्तालाई आगलागी पिडितको बिमा व्यवस्था गर्ने त्यसका लागि कोषको समेत व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अभियानलाई सफल बनाउन मौजुदा कानूनमा रहेका उद्यम सञ्चालन सम्वन्धी जटिलता हटाउनु पर्नेमा जोड दिएको महासंघका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले दीगो बन व्यवस्थापन पद्धतिलाई चुनौती दिदै बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका नाममा १० देखि २० लाख सम्म रकम लिएर कार्ययोजना बनाई व्यापक रुपमा बन फडानी गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले यसका कारण बन भित्र जैविक विविधता नष्ट गर्ने समुदायको परम्परागत ज्ञान सिपको अवमूल्यन गर्ने र सामुदायिक
बनको स्वयत्तता माथि अंकुश लगाउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सामुदायिक बनको अवधारणसँगै नेपालमा बन पैदावारको संरक्षण तथा उपयोगमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताउने महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले बढ्दो वातावरणीय चुनौती र त्यसबाट पर्नो प्रभाव समेतको बैठमा समिक्षा गरिएको
बताउनुभयो । सामुदायिक बनले गरेको योगदानको सरकारले उचित मूल्याङन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले राज्यले तयार गर्ने नीति नियम सामुदायिक बनमैत्री हुनुपर्ने
आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।