यौनीक अल्पसंख्यकहरु भन्छन संविधानमा छ तर व्यवहारमा छैन हाम्रो अधिकार

पोखरा १० पौष ।

लैङ्गीक तथा यौनीक अल्पसंख्यकहरुका लागि संविधानले अधिकार प्रदान गरेपनि सामाजिक रुपान्तरण नहुँदासमम्म समस्या समाधान हुन कठिन रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति संघीय सरकार, स्थानीय तह, र नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने औँल्याए ।

बिहिबार गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुका समस्या, सवाल तथा समाधानका उपायहरु विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नौलो विहानी नेपालका विन्दीयागौतमले संविधानमा तेश्रो लिङ्गीका कुरा उल्लेख भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताईन । अहिलेपनि पहिचान अनुसार नागरिकता लिन नपाएको, सामाजिक रुपमा भेदभाव कायमै रहेको, प्रहरी प्रशासनबाट दुव्र्यवहार हुने गरेको, रोजगारबाट बञ्चीत हुनुपरेको, यौन हिंसाको शिकार बन्नुपरेको लगायतका समस्या रहेको उल्लेख गरिन् । कतिपय अवस्थामा समुदाय र घरबाटै समेत अपहेलित हुनुपरेको उनको गुनासो थियो ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ८ जिल्लाबाट प्रतिनिधिको रुपमा आएका लैङ्गिक तथा यौनीक अल्पसंख्यकहरुले अझैपनि सडकमा बस्न बाध्य हुनुपरेको, पैतृक सम्पत्तीबाट बञ्चीत हुनुपरेको लगायत थुप्रै समस्याहरु रहेको औल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले जनचेतनाको अभावकै कारण कतिपय लैङ्गीक अल्पसंख्यकहरुले अझैपनि समस्या खेप्न बाध्य हुनुपरेको बताईन् । जनचेतना जगाउने कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकार र आफू मातहतको मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनले बताईन । संघ सरकारले बनाएका ऐन र नीतिमै रहेका प्रावधानहरुलाई टेकेर प्रदेशले पनि लैङ्गीक एवं अल्पसंख्यकहरुका लागि योजनाहरु तर्जुमा गर्दै आएको उनको भनाई थियो ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले सरकारले अल्पसंख्यक समुदायका निमित्त ल्याएका योजनाहरु मन्त्रालयले अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै समाजमा रहेका यौनीक अल्पसंख्यकहरु खुलेर आउने वातावरण तयार भएको दावी गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख विनोद शर्मा घिमिरेले पहिलेको तुलनामा अहिले समाज सकारात्मक बन्दै गएको भन्दै लैङ्गीक तथा यौनीक अल्पसंख्यकहरुका हक अधिकार स्थापित गराउन समाज नै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत सबै नागरिकलाई समान अधिकार स्थापित गराउन पहल गरिरहेको उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा संघीय प्रहरी ईकाईका प्रमुख पुजा सिंहले विकसित देशहरुमा पनि लैङ्गिीक विभेद कायमै रहेको बताईन् । तेश्रो लिङ्गीहरुका लागि अमेरिका जस्तो विकशित देशमा समेत नेपालको जस्तो उत्कृष्ठ कानून नरहेको भन्दै समाजले अल्पसंख्यकहरुका समस्या विस्तारै बुझ्दै गएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा गैर सरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विना शिलवालले लैङ्गीक एवं यौनीक अल्पसंख्यक हरुले पनि सामाजिक मुल्य र मान्यताहरुलाई ख्याल गर्दै अधिकार र कर्तव्य दुबैकुरा साथसाथै लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।

लैङ्गीक अल्पसंख्यकहरुका लागि मुलुकमा रहेका कानूनी प्रावधानबारे प्रष्ट्याउँदै अधिवक्ता भीम पौडेलले संविधानले समानताको हक अन्र्तगत तेश्रोलिङ्गीहरुका लागि पूर्ण अधिकार दिएको बताए । उनले समलिङ्गी विवाह कानूनमा उल्लेख नभएको भन्दै यसले उनीहरुमा केहि जटिलता ल्याएको बताए । रोजगार, नागरिकता एवं अन्य आम नागरिकले प्राप्त गर्ने जुनसुकै अधिकारमा कुनै विभेद नरहेको उनले प्रष्ट पारे ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सामाजिक विकाश महासाखा प्रमुख जमुना पौडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिईन ।